हलाल उत्पादनांवर छापेमारी हलाल उत्पन्न सत्ताधाऱ्यांचा हेतूच जाणून बुजुन त्रास देण्याचा असेल तर....
योगी सरकार हलाल उत्पादनांच्या शोधात पासून कानपूर आणि बरेलीपर्यंत सहारा मॉल, लोओ मॉल आणि मिंक्स मॉलसह मोठ्या मॉल आणि स्टोअरवर छापे टाकण्यात आले. हलाल उत्पादनाची चौकशी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने राज्यातील अनेक शहरातील विविध भागात परिसरात छापे टाकण्यात आले. दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने,पेपरमिंट ऑइल, नमकीन, रेडी टू इट सेव्हरीज आणि खाद्यतेल आदींची पाहणी करण्यात आली. दुकानावर ,कारखान्यावर छापा टाकून हलाल अँड संबंधित उत्पादने तपासली. या कालावधीत, संबंधित कोणतीही माहिती खाद्यपदार्थही सापडले नाहीत. लखनौ पासून कानपूर आणि बरेलीपर्यंत सहारा मॉल, लोओ मॉल आणि मिंक्स मॉलसह मोठ्या मॉल आणि स्टोअरवर छापे टाकण्यात आले. बरं, ही बातमी आश्चर्यकारक नाही, कारण योगी सरकार सुरुवातीपासूनच एक विशिष्ट अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे आणि हलालवर बंदी घालणे देखील या विशिष्ट अजेंड्याचा एक भाग आहे. परंतु हलाल उत्पादनांच्या नावाखाली जी कारवाई केली जात आहे, त्यामागे केवळ हलालवर बंदी घालण्याचा उद्देश नाही, ज्यांच्या हलाल प्रमाणपत्रांवर इस्लामिक देश विश्वास ठेवतात आणि ज्यांच्या हलाल प्रमाणपत्रावर उत्पादने पोहोचतात अशा मुस्लिम जमात आणि संघटनांना लगाम घालणे हा हेतू आहे. . मुस्लीम जमात, संघटना आणि पक्षांच्या संबंधात योगी सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड असल्याने, जमियत उलेमा हिंद आणि जमात-ए-इस्लामी इत्यादी हलाल प्रमाणपत्र देणारे पक्ष दोन्ही गटांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा कयास बांधला जात आहे आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्यापेक्षा चांगले निमित्त कोणते? त्यामुळे हलाल सर्टिफिकेट देणारे पक्ष पीएफआय, सेमी आदींशी संबंधित नाहीत की काय, याचा छापा मारून तपास केला जात आहे. त्यांचा संबंध असू शकतो की नाही, पण सत्ताधाऱ्यांचा हेतूच जाणून बुजुन त्रास देण्याचा असेल, तर मग संबंध शोधण्यासाठी काय? त्यांच्यासाठी कठीण काम थोडीच आहे! याच पार्श्वभूमीवर जमियत उलेमा हिंदने, उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल उत्पादनांवर घातलेल्या बंदीविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याची घोषणा केली आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की मुस्लिम पक्ष प्रमाणपत्रे जारी करून पुष्टी करतात की मुस्लिम देशांमध्ये पाठवले जाणारे सामान हराम नाहीत, म्हणजेच त्यात कोणत्याही प्रतिबंधित वस्तू नाहीत. मांस इत्यादी प्रमाणपत्रासाठी कत्तल हलाल पद्धतीने झाली आहे की नाही हे पाहिले जाते. आणि हे काम आज होत नसून परदेशात या देशाच्या उत्पादनांची मागणी वाढल्यापासून हलाल प्रमाणपत्राचे काम सुरू झाले आणि काळाच्या ओघात त्याला गती आली. यापूर्वीही असे म्हटले गेले आहे आणि जामियाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सांगितले आहे की, जे काही प्रमाणपत्र दिले जाते ते वाणिज्य मंत्रालयाच्या मान्यतेने दिले जाते, परंतु आता असे होणार आहे की ज्या प्रत्येक वस्तूवर हलाल टॅग लावला आहे? थांबवा, त्यावर बंदी घातली जाईल आणि बंदी असतानाही ही उत्पादने विकली जात राहिल्यास मोठा दंड आकारला जाईल. योगी सरकार या प्रकरणात अधिक सक्रिय आहेत कारण त्यांना असे वाटते की हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली संपत्तीचे वाटप करणाऱ्या या मुस्लिम जमात, संघटना आणि देशातील मुस्लिमांना फायदा होत आहे, त्यामुळे त्यावर बंदी घातली पाहिजे. हलाल उत्पन्नातून सामान्य मुस्लिमांच्या फायद्याचा प्रश्न आहे, तर हा विचार किंवा गृहितक किंवा शैली ऐकलेल्या गोष्टींवर आधारित आहे. ते मोठ्या प्रमाणावर केले जाते, त्यांच्यासाठी निवासी वसाहती देखील बांधल्या जातात, आजारी आणि जखमींवर उपचार केले जातात. आणि औषधांची तरतूद, शिक्षणावरही मोठी रक्कम खर्च केली जाते. मात्र हा पैसा सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या दिलासाासाठी खर्च होतो, असे समजणे योग्य नाही. सामान्य मुस्लिम अजूनही गरीब, अल्पशिक्षित आणि बेरोजगार आहे. हलाल उत्पन्नाचा नियमित हिशेब ठेवला जातो आणि कर नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते, असा दावा मुस्लिम पक्ष आणि संघटना करतात, पण प्रत्यक्षात उत्पन्न कशासाठी आणि कुठे खर्च केले जाते, याची सामान्य मुस्लिमांना कल्पना नाही. या देशातील सर्वसामान्यांनाही माहिती नाही. हलाल मिळकतीबाबत वेळोवेळी बोट दाखवली गेली, परंतु कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे समोर आलेले नाहीत, तसेच भ्रष्टाचारात कोणाचा सहभाग असल्याचेही समोर आलेले नाही. पण तरीही, आवश्यक पारदर्शकता मायावी आहे. मुस्लीम संघटनांनी हलाल उत्पन्नाच्या बाबतीत पारदर्शकता दाखवली पाहिजे जेणेकरून कोणत्याही लोकांना त्यांच्यावर संशय येणार नाही. अन्यथा सरकारी एजन्सीला त्यांच्यावर हात घालण्याची संधी मिळू शकते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा